व्यापारियों ने मंडलायुक्त से मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की!

कानपुर, किसानो के 27लोकप्रिय कीटनाशकों को काजल भारत सरकार की एक कमेटी द्वारा प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव से चाइना को 12 हज़ार करोड़ के आयात का फायदा होने से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग,मंडियों से मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग व औरैया ,कानपुर देहात में बीज ,पेस्टिसाइडस आदि की दुकानों के न खुलने से होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा ,मंडलायुक्त डॉ सुधीर बोबड़े ने कीटनाशक दवाओं को प्रतिबंधित करने के ज्ञापन को पी एम तक भेजने ,मंडी शुल्क मंडियों में समाप्ति के ज्ञापन सी एम को भेजने सहित बीज ,पेस्टिसाइड्स की दुकानों को खुलवाने के आश्वाशन दिया!एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी ने मंडलायुक्त को बताया कि भारत सरकार के केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा एक गजट जारी किया है जिसमे देश मे कृषि उत्पादन में इस्तेमाल करने के लिए 27 जेनेरिक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है तथा इन कीटनाशकों के प्रतिबंध से देश को पेस्टीसाइड के लिए चीन पर निर्भर होना पडेगा इस वजह से प्रधानमंत्री द्वारा आवाहन किये गए आत्मनिर्भर भारत के अभियान को भी झटका लगेगा क्योंकि उपरोक्त कीटनाशकों का देश मे 12 हजार करोड का बाजार है जिसमे लगभग दो हजार करोड का निर्यात भी होता है ।
आगे कहा कि यह केवल मल्टीनेशनल कम्पनियों के द्वारा किसानो के लूटने की साजिश है जो भविष्य मे किसानो को अपनी मर्जी से लूट सके क्योंकि इसमे से कुछ जेनेरेटिक कीटनाशक दवाओं को सरकार ने इस समय टिड्डियो पर छिडकाव करने को भी कहा है जो टिड्डियों पर यह प्रभावी तरीके से काम भी कर रहा है ।इन पर प्रतिबंध से किसानो की आय तो दुगनी नही होगी लेकिन लागत जरूर बढ़ हो जायेगी।